विविधीकरण रणनीतियाँ

खाड़ी में आर्थिक विविधीकरण और जलवायु परिवर्तन रणनीतियों दोनों को तेल के बाद के युग की तैयारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि, उनकी आर्थिक विविधीकरण रणनीतियाँ तेल और गैस के निर्यात को अधिकतम करने, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने पर निर्भर करती हैं।

डीकार्बोनाइजेशन की ओर मुश्किल नृत्य में अरब राज्य

उनकी अर्थव्यवस्थाएं जीवाश्म ईंधन की निरंतर वैश्विक मांग पर निर्भर रहती हैं, और यद्यपि वे लंबे समय से गैर-तेल और गैस उद्योगों के निर्माण के लिए डिज़ाइन की गई आर्थिक विविधीकरण रणनीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, डीकार्बोनाइजेशन हाल ही में एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया है।

जबकि अरब प्रायद्वीप के तेल और गैस उत्पादक देशों में घोषित जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण रणनीतियों को ग्रीनवाशिंग के रूप में कुछ लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया है, इन विविधीकरण रणनीतियाँ देशों के लिए दांव - जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म-ईंधन के बाद की तैयारी के लिए आवश्यक आर्थिक परिवर्तन दोनों युग - अत्यधिक ऊँचे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर विविधीकरण रणनीतियाँ विविधीकरण रणनीतियाँ सफल कार्रवाई के बिना, इन राज्यों को अधिक तीव्र और अत्यधिक धूल भरी आंधी, हीटवेव का सामना करना पड़ता है, जहां आर्द्रता और गर्मी मानव शरीर की ठंडा करने की क्षमता को प्रभावित करती है।

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"विविधीकरण" के बारे में

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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विविधीकरण रणनीतियाँ जताई खुशी

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक विविधीकरण रणनीतियाँ ट्वीट में कहा, ”खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है।”
https://twitter.com/PiyushGoyal/status/1594951442762436608?s=20&t=4itCpkgp-fqzIuitiepkOA

ये दोनों विधेयक ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीनी बाजार के अस्थिर होने चलते भारत के साथ निर्यात में विविधता लाना जरूरी है, जबकि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ विविधीकरण रणनीतियाँ को छोड़ने के बाद उसके साथ नया द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी हो गया है।

भारत के 6,000 से अधिक उत्पाद ऑस्ट्रेलियाई बाजार में छाने को तैयार

एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। दोनों देश एक-दुसरे के साथ 7 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में मोती, सोना, तांबा, एल्यूमीनियम, शराब, फल और मेवे, कपास, ऊन आदि शामिल है। तो वहीं भारत से ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण जैसे उत्पाद जाते हैं।

समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 विविधीकरण रणनीतियाँ अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था।

मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement)क्या होता है

India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (AI-ECTA) मुक्त व्यापार समझौता या कहें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच के व्यापार को सरल बनाने के लिए होता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा को कम करने के लिए समझौता किया जाता है। इससे दोनों ही देशों को काफी फायदा पहुंचता है। इस समझौते से बाकी देशों के मुकाबले उत्पादन लागत और भी सस्ती हो जाती है। दो देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलता है और दो देशों की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

इंडोनेशिया के बाली शहर में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान हमने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि “मैं मार्च में भारत दौरे पर आऊंगा। हम एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को भारत ले जाएंगे और यह एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी और हमारे दो देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा”।