FD Interest Rate: महंगाई को रोकने के व्यापार करने के लिए कितना जमा लिए क्या बैंक बढ़ा सकती हैं जमा ब्याज दरें? जानिए क्या हैं मौजूदा दरें | .
FD Interest Rate: देश में महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार यानी 7 दिसंबर, 2022 को अपने रेपो रेट में 35 आधार अंकों की वृद्धि कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद यह 6.25 प्रतिशत हो गया है। रेपो रेट की बढ़ोतरी के बाद से अब बैंकों से लोगों को कार लोन के अलावा अन्य सभी लोन लेना महंगा हो गया है तो वहीं, लोन पर चली रही समान मासिक किस्तें (ईएमआई) भी महंगी हो गई हैं,जोकि लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर डालेगा। वहीं, रेपो रेट की बढ़ोतरी कुछ मामले पर राहत भी देती है।
बढ़ सकती हैं एफडी दरें
आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी से लोगों के लिए राहत का विषय यह है कि आने वाले दिनों में जमा ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। अगर बैंक एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो आने वाले समय लोगों को इस पर और अधिक ब्याज मिलने की संभावना है।
एक अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त साधन सावधि जमा (एफडी) आम तौर पर उच्च ब्याज दर व्यवस्थाओं में आकर्षक हो जाता है। आरबीआई बीते एक साल के अंदर चार बार रेपो रेट में इजाफा कर चुका है व्यापार करने के लिए कितना जमा और इस दौरान रेपो में 190 आधार अंकों इजाफा हो चुका है। आरबीआई के इस कदम के बाद देश की सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक भी अपनी जमा ब्याज दरों और एफडी दरों में बढ़ोतरी की हैं। इसके बाद मौजूदा समय प्रमुख बैंक लंबी अवधि वाले एफडी पर 7 फीसदी का ब्याज प्रदान कर रही हैं।
मुद्रास्फीति से जुड़ी होती हैं जमा दरें
आपको बता दें कि जमा दरें मुद्रास्फीति की दर से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में बैंक आमतौर पर जमाकर्ताओं को अच्छा रिटर्न प्रदान करते हैं। बाजार विशेषज्ञ का कहना है कि लगातार रेपो रेट की वृद्धि होने से बैंक एफडी ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। आने वाले समय में बैंक अपनी जमा ब्याज दरों मे फिर बढ़ोतरी कर सकती हैं।
ऐसे में जमाकर्ताओं यह करना चाहिए
विशेषज्ञों के मुताबिक, जो उपभोक्ता अपने सरप्लस को फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 1 से 2 साल की अवधि के लिए बने रहना चाहिए। चूंकि सावधि जमा दरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को एफडी कराते समय ऑटो-नवीनीकरण सुविधा से बचना चाहिए, ताकि उच्च ब्याज दरों पर एफडी को नवीनीकृत करने की अनुमति मिल सके। वहीं, अगले कुछ महीनों में एफडी पर निवेश करना निवेशकों के लिए एक अच्छा कदम होगा।
मौजूदा समय यह एफडी ब्याज दर
पिछले रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी के बाद से देश की सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंकों ने अपने एफडी और जमा ब्याज दरों मे बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद से लोगों को एफडी पर अच्छा ब्याज दर मिल रहा है। आइये जानते हैं कि देश की प्रमुख बैंक लोगों को एफडी पर कितना फीसदी का ब्याज दे रही हैं।
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FD Interest Rates: खुशखबरी!! यह बैंक FD वालों को दे रहा है 9% का इंटेरेस्ट, जानिए कैसे उठाएं फायदा
The Chopal, New Delhi: फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश का पारंपरिक तरीका है। जो निवेशक स्थिर रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए अभी भी टाइम डिपॉजिट का क्रेज है। अगर आप भी टर्म डिपॉजिट करते हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की नवीनतम एफडी ब्याज दरें एफडी पर 9% तक का रिटर्न देती हैं। बैंक ने 21 नवंबर से प्रभावी ब्याज दर को समायोजित किया है। बचत जमा पर 7 प्रतिशत ब्याज दर अपरिवर्तित बनी हुई है।
आम जनता को 8.5 फीसदी का फायदा
बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आम जनता के लिए टर्म डिपॉजिट पर न्यूनतम ब्याज दर 4.50 फीसदी और अधिकतम ब्याज दर 8.50 फीसदी है. बदले में, वरिष्ठों को ब्याज दर में अतिरिक्त 50 आधार अंक प्राप्त होंगे। उनके लिए न्यूनतम ब्याज दर व्यापार करने के लिए कितना जमा 4.50 प्रतिशत और अधिकतम ब्याज दर 9 प्रतिशत हो गई। नई कीमत आज से लागू हो गई है।
181 दिनों के लिए 8.5% ब्याज
बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 7 से व्यापार करने के लिए कितना जमा 14 दिन की एफडी के लिए ब्याज दर 4.5 फीसदी, 15 से 45 दिन के लिए 4.75 फीसदी, 46 से 60 दिन के लिए 5.25 फीसदी, 61 से 90 दिन के लिए 5.50 फीसदी है. दिन, 180 दिनों के लिए 91-5.75 प्रतिशत, 181 दिनों के लिए 8.5 प्रतिशत तक बढ़ रहा है।
501 दिनों के लिए 8.5% ब्याज
182 दिनों से 364 दिनों तक 6.75 प्रतिशत, 365 दिनों से 500 दिनों तक 7.35 प्रतिशत और 501 दिनों से 8.50 प्रतिशत। 502 दिन से 18 महीने तक 7.35%, 18 महीने से 2 साल तक 7.40%, 2 साल से ज्यादा से 3 साल तक 7.65%, 3 साल से ज्यादा से 5 साल तक 7.65% और 5 साल से ज्यादा से 10 साल तक 7% रिफंड दिया जाता है।
बुजुर्गों के लिए 9% लाभ
सीनियर्स की बात करें तो न्यूनतम ब्याज दर 4.5 फीसदी और अधिकतम ब्याज दर 9 फीसदी है। 181 दिन की जमा राशि के लिए ब्याज दर घटाकर 9% और 501 दिन की जमा राशि के लिए 9% कर दी गई है।
शिमला में 300 घरों का कटेगा बिजली-पानी, नोटिस के बाद भी जमा नहीं करवाया टैक्स
प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों के पास सिर्फ कल का दिन ही शेष
Update: Wednesday, November 30, 2022 @ 10:09 PM
शिमला। प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों के पास सिर्फ कल का दिन ही बचा है। पहली दिसंबर से टैक्स जमा ना करने वालों को 1 फीसदी पैनलटी (Panelty) के साथ रकम जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा तकरीबन 300 मकान मालिक ऐसे हैं, जो बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं कर रहें। निगम प्रशासन ने ऐसे मकान मालिकों की सूची तैयार कर दी है। नगर निगम अब इन मकान मालिकों के बिजली, पानी का कनेक्शन (Electricity, Water Connection) बंद करने की तैयारी में जुट गया है।
यह भी पढ़ें:हमीरपुर शहर पर दो कपंनियों की खींचतान में 8 महीने से अंधेरे में डूबा हमीरपुर शहर
नगर निगम शिमला (Municipal Corporation Shimla) के रडार पर तकरीबन 300 ऐसे मकान मालिक हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी से पहले और बाद में टैक्स जमा नहीं कराया है। निगम टैक्स ब्रांच द्वारा इन मकान मालिकों को कई बार नोटिस देने के बाद भी रकम जमा नहीं हुई।
नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने कहा कि नगर निगम 55 हज़ार मकान मालिकों से टैक्स वसूलता है जिनमें 85% मकान मालिकों ने अपना टैक्स जमा कर दिया है, लेकिन 15% मकान मालिक ऐसे हैं जिन्होनें कई बार नोटिस (Notice) के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं किया। इनके खिलाफ निगम प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के टैक्स ब्रांच के सभी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी की छुट्टी के बाद वापस आ चुके हैं। नोटिस ज़ारी करने की प्रक्रिया में जुट गया है। टैक्स भुगतान न करने की स्थिति में नगर निगम प्रशासन नागरिक सुविधा भी बंद कर सकता है।
भरतपुर में किन्नर नेग के नाम पर अब लोगों को नहीं करेंगे परेशान, प्रशासन के साथ मीटिंग में हुआ ये बड़ा फैसला
आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से सप्ताह पिछले सप्ताह जिला प्रशसन को दिए गए ज्ञापन में किन्नरों द्वारा विवाह तथा कुआ पूजन व दीपावली के अवसर पर दी जाने वाली नेग की राशि के नाम पर अशोभनीय व्यवहार करने और नेग की राशि निर्धारित करने की मांग की गई थी।
जिजमान की सामर्थ्य के अनुसार ही लेंगे नेग
बुधवार को इसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने मध्यस्थता करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर के कार्यालय में किन्नरों एवं अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। किन्नरों की नेता नीतू ने मीटिंग में आश्वासन दिया कि हम भविष्य में जिजमान की सामर्थ्य के अनुसार ही नेग लेंगे। कहीं भी कोई दबाव डालकर किसी भी प्रकार की ज्यादती के साथ नेग नहीं लेंगे। उन्होंने प्रशासन को आश्वासन दिया कि भविष्य में आपको हमारी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
इस बैठक में वैश्य महासम्मेलन की ओर से जिलाध्यक्ष अनिल लोहिया, जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र कालू, जिला महामंत्री सुमनेश अग्रवाल, एल.एन. अग्रवाल, अतुल मित्तल व दिनेश पीतलिया व सनत गुप्ता उपस्थित थे। जबकि किन्नरों के प्रतिनिधि मण्डल में नीतू मौसी किन्नर, हिना, कोमल सहित 7 अन्य किन्नरों ने भाग लिया।
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शिमला में 300 घरों का कटेगा बिजली-पानी, नोटिस के बाद भी जमा नहीं करवाया टैक्स
प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों के पास सिर्फ कल का दिन ही शेष
Update: Wednesday, November 30, 2022 @ 10:09 PM
शिमला। प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों के पास सिर्फ कल का दिन ही बचा है। पहली दिसंबर से टैक्स जमा ना करने वालों को 1 फीसदी पैनलटी (Panelty) के साथ रकम जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा तकरीबन 300 मकान मालिक ऐसे हैं, जो बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं कर रहें। निगम प्रशासन ने ऐसे मकान मालिकों की सूची तैयार कर दी है। नगर निगम अब इन मकान मालिकों के बिजली, पानी का कनेक्शन (Electricity, Water Connection) बंद करने की तैयारी में जुट गया है।
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नगर निगम शिमला (Municipal Corporation Shimla) के रडार पर तकरीबन 300 ऐसे मकान मालिक हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी से पहले और बाद में टैक्स जमा व्यापार करने के लिए कितना जमा नहीं कराया है। निगम टैक्स ब्रांच द्वारा इन मकान मालिकों को कई बार नोटिस देने के बाद भी रकम जमा नहीं हुई।
नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने कहा कि नगर निगम 55 हज़ार मकान मालिकों से टैक्स वसूलता है जिनमें 85% मकान मालिकों ने अपना टैक्स जमा कर दिया है, लेकिन 15% मकान व्यापार करने के लिए कितना जमा मालिक ऐसे हैं जिन्होनें कई बार नोटिस (Notice) के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं किया। इनके खिलाफ व्यापार करने के लिए कितना जमा निगम प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के टैक्स ब्रांच के सभी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी की छुट्टी के बाद वापस आ चुके हैं। नोटिस ज़ारी करने की प्रक्रिया में जुट गया है। टैक्स भुगतान न करने की स्थिति में नगर निगम प्रशासन नागरिक सुविधा भी बंद कर सकता है।
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